अर्थशास्त्री नूरियल रूबिनी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की डिजिटल एसेट्स संबंधी नीति की तीखी आलोचना की। उनके अनुसार, आधिकारिक क्रिप्टो बयानबाज़ी “क्रिप्टो-धोखेबाज़ों” के प्रभाव में तैयार की जा रही है।

अपने लेख में रूबिनी ने तर्क दिया कि क्रिप्टोकरेंसी का सक्रिय प्रचार वित्तीय प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में कदम नहीं है, बल्कि यह वैश्विक मौद्रिक प्रणाली के सिद्धांतों को समझे बिना किया गया एक जोखिमपूर्ण प्रयोग है।

उन्होंने उल्लेख किया कि 2025 के अपने उच्चतम स्तर से बिटकॉइन 40% से अधिक गिर चुका है, जबकि इसी अवधि में सोने ने शानदार तेजी दर्ज की है। उनके दृष्टिकोण में यह स्थिति क्रिप्टो उद्योग के हितों पर आधारित राजनीतिक एजेंडे का परिणाम दर्शाती है।

रूबिनी ने GENIUS विधेयक की विशेष रूप से आलोचना की और इसे नियामकीय लापरवाही का उदाहरण बताया। उनका मानना है कि यह कानून 19वीं सदी की “फ्री बैंकिंग” प्रणाली की ओर वापसी की परिस्थितियाँ पैदा करता है, जो उच्च अस्थिरता के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा, उन्होंने पारंपरिक बैंकिंग निगरानी से बाहर स्टेबलकॉइन जारी करने की तुलना “टिक-टिक करते टाइम बम” से की।

रूबिनी के अनुसार, सबसे बड़ा खतरा स्टेबलकॉइन्स पर ब्याज दिए जाने की संभावना है। उनका तर्क है कि ऐसा तंत्र पारंपरिक बैंकों को कमजोर कर सकता है और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली की नींव को हिला सकता है।

रूबिनी ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष की घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि बिटकॉइन न तो एक पूर्ण विकसित मुद्रा के रूप में काम करता है और न ही मुद्रास्फीति या भू-राजनीतिक जोखिम के खिलाफ एक प्रभावी बचाव (हेज) के रूप में।

विश्लेषक का मानना है कि भविष्य की मौद्रिक प्रणाली अचानक क्रिप्टो उद्योग में होने वाले बदलावों से नहीं, बल्कि क्रमिक विकास के माध्यम से तय होगी।